बालश्रम कराने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
- बाल श्रमिक आयोग ने सभी विभागों से मांगी बाल श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सूची
- आयोग ने जारी किया टॉल-फ्री नंबर, बाल श्रमिकों के संबंध में इस पर दर्ज कराई जा सकती है शिकायत
पटना, 18 सितम्बर।
बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की दूसरी बैठक गुरुवार को नियोजन भवन स्थित प्रतिबिंब सभागार में आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बाल कल्याण एवं बालश्रम से जुड़ी योजनाओं को समन्वित रूप से क्रियान्वित करने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से बालश्रम एवं बाल कल्याण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी योजनाओं की सूची आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बालश्रम की समस्या के समाधान के लिए एक विशेष कमिटी के गठन का सुझाव दिया, जिसमें श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, रेल विभाग और सशस्त्र सीमा बल समेत कई विभागों को शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के श्रमायुक्त राजेश भारती ने कहा कि सभी विभागों के आपसी समन्वय से ही बालश्रम जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान संभव है। वहीं आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार ने जोर देते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। श्रमायुक्त ने यह भी बताया कि बाल श्रमिकों से जुड़ी शिकायतें अब सीधे आयोग को भेजी जा सकती हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर- 94712 29133 पर तस्वीर और पता साझा किया जा सकता है। साथ ही 1800-296-5656 टॉल-फ्री नंबर पर कॉल कर भी श्रम संसाधन विभाग से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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